जल प्रदुषणामुळे आपल्या आरोग्यावर अनेक विपरीत परिणाम होत असतात. जलप्रदुषणामुळे पाण्यामध्ये जीवाणूंची उत्पत्ती होते असे जीवाणूयुक्त पाणी पिल्याने अनेक रोग उत्पन्न होतात. यामध्ये अतिसार (हगवण), उलटी, काविळ, विविध ताप, टायफॉइड, विसूचिका (Cholera) यासरखे विविध साथीचे रोग उत्पन्न होतात.
याशिवाय दूषित पाण्यात डासांची पैदास होऊन डेंग्यू, मलेरिया सारखे आजार होतात. तसेच रासायनिक पदार्थ युक्त दूषित पाणी सेवन केल्यास त्यांचा अत्यंत वाईट परिणाम आपल्या किडन्यांवर होतो. किडन्या निकामी होणे, कॅन्सर यासारखे गंभीर आजार उत्पन्न होतात. मानवासह इतर सजीवसृष्टीचे आरोग्य यामुळे धोक्यात येत असते. यासाठी जल प्रदुषणाची समस्या ही योग्य नियोजन करून दूर करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
जल प्रदूषण समस्या आणि निष्कर्ष –
जलप्रदूषण ही एक गंभीर समस्या असून याचा परिणाम मानवासह इतर सजीवसृष्टीवर म्हणजे प्राणी, पक्षी, जलचर आणि वनस्पती यांवर होत आहे. जलप्रदूषण निष्कर्ष काढण्यासाठी या समस्येची व्याप्ती, होणारे परिणाम आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न यांचे विश्लेषण करावे लागेल. त्यानुसार पाणी प्रदूषणाचे प्रमुख 6 निष्कर्ष खाली दिले आहेत.
निष्कर्ष क्रमांक 1 –
जल प्रदूषणावर वेळीच उपाययोजना होणे आवश्यक..
जगभरात नद्या आणि जलस्रोतांच्या प्रदूषणाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही स्थिती चिंताजनक असून, त्याचे विपरीत परिणाम आरोग्य आणि पर्यावरणावर होणार आहेत. प्रदूषित पाण्यामुळे गॅस्ट्रो, कावीळ, मेंदूचे विकार, पोटाचे विकार, कँसर असे अनेक आजार होतात. त्यामुळे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी शासकीय ते गावपातळीपर्यंत आणि सामूहिक ते वैयक्तिक पातळीवर विविध उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
निष्कर्ष क्रमांक 2 –
प्रदूषणाच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करणे टाळावे..
जल प्रदूषणाचे परिणाम माहित असूनही सोयीस्कररित्या या समस्येकडे दुर्लक्ष करणे. विशेषतः सरकारी पातळीवर प्रदूषणाकडे “सोयीस्कर’ दुर्लक्ष करत त्याचे प्रमाण कमी दाखविण्याचा प्रयत्न केला जातो. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाणी गुणवत्ता चाचणी अहवाल आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहेत. यामध्ये वैनगंगा (नागपूर), पूर्णा (अमरावती), गोदावरी (औरंगाबाद), गोदावरी (नाशिक), काळू (कल्याण), बोरे (नवी मुंबई), पाताळगंगा (रायगड), भीमा (पुणे) आणि कृष्णा (सांगली) या ठिकाणच्या पाण्याच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी नमुने घेऊन त्याचा 2016 मधील अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
प्रत्यक्षात या प्रत्येक ठिकाणाचा अभ्यास केल्यास सगळे नमुने हे मानांकनापेक्षा कमी आहेत, असे दिसते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या या अहवालानुसार या नद्यांचे पाणी स्वच्छ आहे, प्रदूषित नाही, असा सरकारी कागद सांगतो. प्रत्यक्षात नद्यांचा पाहणी दौरा केल्यास या नद्यांना गटारगंगेचे स्वरूप येऊ लागल्याचे भीषण वास्तव पुढे येते.
निष्कर्ष क्रमांक 3 –
जलस्रोतांना जिवापाड जपण्याची गरज आहे..
पृथ्वीवर असलेल्या पाण्यातील फक्त 3 टक्के पाणी पिण्यायोग्य आहे. बाकीचे सगळे क्षारयुक्त समुद्रातील खारे पाणी पिण्यास योग्य नाही. त्यामुळेच पाणी हे संपूर्ण सजीवसृष्टीचे जीवन आहे. पिण्यासाठी, शेतीसाठी पाण्याची अत्यंत गरज असताना आपणास पिण्यायोग्य पाण्याच्या वापराबाबत निष्काळजी करणे परवडेल का? यासाठी पिण्यायोग्य पाण्याचे जे नदी, तलाव व विहिर यासारखे मर्यादित जलस्त्रोत आहेत त्यांची जपणूक करणे ‘माणूस’ म्हणून आपली जबाबदारी आहे. पाण्याची नियोजनबध्द वापर करणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष क्रमांक 4 –
जबाबदारी निश्चित करणे..
पाणी प्रदूषणासाठी जबाबदार असणारे प्रमुख घटक म्हणजे कारखाने, नागरी वस्त्या, पालिका, ग्रामपंचायती यांच्यावर त्यांच्या क्षेत्रातील होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. जल प्रदूषण करणारी कारणे ओळखून त्यावर आपापल्यापरीने जल प्रदूषण रोखण्यासाठी हातभार लावणे. नद्या आणि पाण्यांचे स्रोत प्रदूषित होण्याची अनेक कारणे आहेत. औद्योगिक रसायने, सांडपाणी थेट नदीमध्ये मिसळण्यापासून नदीपात्रात टाकलेल्या कचऱ्यापर्यंतचे विविध घटक त्यासाठी कारणीभूत आहेत.
यासाठी कारखान्यांनी आपल्या कारखान्यातील सांडपाणी जलस्रोतात येणार नाही याची जबाबदारी घ्यावी, पालिकांनी सांडपाणी, कचरा नदीत येणार नाही याची जबाबदारी घ्यावी तर ग्रामपंचायतीनी नदीपात्रात जनावरे व कपडे धुणे, कचरा टाकणे यावर निर्बंध आणावेत आणि रासायनिक खते, कीटकनाशके वाहत्या पाण्यातून नदीत मिसळून जल प्रदूषण होते यासाठी सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व गावकऱ्यांना समजून सांगावे. अशाप्रकारे जबाबदारी निश्चित केल्यास 70℅ जलप्रदूषण नियंत्रित होण्यास मदत होईल.
निष्कर्ष क्रमांक 5 –
प्रदूषणविषयक कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी व्हावी..
पाण्याच्या सर्व प्रकारच्या स्त्रोतांचे नियंत्रण करण्याकरिता जलप्रदूषण नियंत्रण कायद्यान्वये प्रत्येक राज्यात मंडळे स्थापन केली आहेत. त्यांना बरेच अधिकारही दिलेले आहेत. परंतु ते वापरताना येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे – स्थानिक राजकारण व उद्योगपतींचे दबाव, ते कागदोपत्रीच राहतात. काही कारखाने दाखवण्यापुरती सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था करतात. तिचा योग्य प्रकारे वापर केला जात नाही. वास्तविक शहरातील पाण्याच्या शुध्दतेची जबाबदारी जीवन प्राधिकरणाकडे असते.
शहरातील आणि औद्योगिक वसाहतीतील, कारखान्यांच्या सांडपाण्याच्या व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर असते. आणि सिंचन तलावांमधील पाणी सिंचनायोग्य ठेवण्याची जबाबदारी पाटबंधारे खात्यावर असायला हवी. काही ना काही कारणांमुळे आपल्याकडील प्रदूषण नियंत्रण मंडळे त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास कमी पडतात. असे न होता संबंधित व्यवस्थेने कोणत्याही दबावाला न जुमानता प्रदूषणविषयक कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष क्रमांक 6 –
जल प्रदूषण समस्येची सामाजिक जाणीव होणे आवश्यक..
जल प्रदूषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आपल्या नागरिकांना सर्वप्रथम स्वच्छतेची, चांगल्या आरोग्याची किंवा पाण्याच्या महत्वाची यांची जाणीव होणे आवश्यक आहे. नदी, नाले, ओढे स्वच्छ करणे हा अतिशय खर्चिक व न परवडणारा मार्ग आहे. कारण कोट्यावधी रूपये खर्चुन एका मोसमात काही काळापुरता काही भाग प्रदूषणविरहित झाला तरी पुन्हा तो प्रदूषित होणारच कारण मुळ समस्या मनापासून स्वच्छतेचे धडे गिरवीत नाही, परिसर स्वच्छ ठेवत नाही. घाण पाण्यावर प्रक्रिया करून विषारी घटक दूर करत नाही. रासायनिक खतांचा वापर कमी करत नाही. मातीची धूप कमी करत नाही. तोपर्यंत पाणी प्रदूषित होणारच.
तात्पुरती डागडूजी करून म्हणजे कधी कधी स्वच्छता मोहिम हाती घेवून हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रबोधन करणे, सर्वांचा सहभाग घेवून प्रदूषण नियंत्रित करणे यावर भर दिला पाहिजे. नाहीतर आपण जे निसर्गाला देतो ते निसर्ग व्याजासह आपणास परत करते. कारण याचे दुष्परिणाम फक्त मानवालाच नव्हे तर सर्व सजीवांना भोगावे लागणार आहेत.
या सर्व निष्कर्षावरून जल प्रदूषण समस्येची तीव्रता लक्षात येते. जर प्रत्येकाने आपापल्यापरीने जल प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केल्यास जल प्रदूषण समस्या दूर करण्याचे उद्दिष्ट निश्चितचं साध्य करता येईल.
हे सुद्धा वाचा..
जल प्रदूषण विषयी माहिती
वायू प्रदूषण समस्येची माहिती
Last Medically Reviewed on February 26, 2024 By Dr. Satish Upalkar.
