प्रसूतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा

257
views

प्रसूतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा
गर्भलिंग निदान करणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
भारतात प्रसूतीपूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा 1994 (P.N.D.T Act.Act)करण्यात आला.  गर्भलिंग चिकित्से विरुद्ध कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पाहिले राज्य.  आपल्याकडे 1998 मध्येच हा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्या नुसार गर्भलिंग निदान करणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
लिंगनिदान करणाऱ्या डॉक्टरला किंवा त्या संस्था प्रमुखाला 3 वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा आणि रुपये 10,000/- दंड होऊ शकतो

तक्रार कोठे कराल ?
एखाद्या ठिकाणी गर्भलिंग निदान चाचणी होत आहे असे निदर्शनास आल्यास या बाबीची तक्रार देण्या करिता विविध पातळीवर अधिकारी नेमलेले आहेत.
महापालिका क्षेत्रात असेल तर महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी, जिल्हा पातळीवर जिल्हा शल्य चिकित्सक,  ग्रामीण भागात ग्रामीण रुग्णालयाचे अधीक्षक अशा व्यक्तींकडे तक्रार नोंदविता येते.
अधिक माहितीकरिता जवळच्या आरोग्य केंद्रास भेट द्या.

कायद्याने गर्भधारणेआधी आणि प्रसूतीआधी गर्भलिंगनिदान करण्यावर बंदी आहे. पण जोपर्यंत अशा तक्रारी घेऊन लोक पुढे येत नाहीत तोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करणं अवघड आहे.

गर्भावस्थेसंबंधी सर्व माहिती 'प्रेग्नन्सी मराठी' ह्या पुस्तकात दिली आहे. हे पुस्तक डाउनलोड करण्यासाठी खलील बटन क्लिक करा.

तुमचं नाव उघड करताही तुम्हाला तक्रार नोंदवता येईल.
टोल फ्री क्रमांक पण उपलब्ध आहे: Dial 1800-233-4475

गर्भलिंगनिदान म्हणजे काय?

गर्भधारणेच्या किंवा प्रसुतीच्या आधी गर्भाचं लिंग जाणून घेणं आणि जर मुलीचा गर्भ असेल तर गर्भपात करणं म्हणजे गर्भलिंग निवड.
पुरुषप्रधान समाजात मुली आणि स्त्रियांना असणारं दुय्यम स्थान आणि मुलींबाबत केला जाणारा भेद हेच यामागचं मूळ कारण आहे. मुलाच्या हव्यासापायी सोनोग्राफीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर गर्भाचं लिंग जाणून घेण्यासाठी केला जातो आणि मुलीचा गर्भ असेल तर तो पाडला जातो.

गर्भलिंग निवड कायद्याने गुन्हा आहे का?
1994 चा गर्भधारणा पूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र वापर (गर्भलिंग निदान प्रतिबंध) या कायद्यानुसार गर्भलिंगनिवड गुन्हा आहे. सोनोग्राफीसारख्या तंत्राचा वापर गर्भाचं लिंग जाणून घेण्यासाठी केला जाऊ नये म्हणून हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार पहिल्या गुन्ह्यासाठी 3 वर्षांपर्यंत कैद आणि 10,000 रु. दंडाची शिक्षा होऊ शकते. परंतु या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही आणि त्यामुळे थोड्याच लोकांना शिक्षा होऊ शकली आहे. गुन्हा सिद्ध करणं हेच सर्वात मोठा आव्हान आहे. कारण गर्भलिंग निदान उघडपणे होत नाही आणि बहुदा दोन्ही पक्षांच्या संमतीने घडत असते. त्यामुळे तक्रार कोण दाखल करणार?

पण गर्भपाताला तर कायद्याने मंजुरी आहे ना?
हो. 1972 चा वैद्यकीय गर्भपात कायदा विशिष्ट परिस्थितीत गर्भपात करण्यास मंजुरी देतो. उदा. आईच्या किंवा होणाऱ्या बाळाच्या जीवाला धोका असल्यास, बलात्कार झाला असल्यास किंवा गर्भनिरोधक निकामी ठरल्याने दिवस राहिले असल्यास गर्भपात करता येतो. परंतु हा कायदा गर्भलिंग निवड करून नंतर केलेल्या गर्भपाताला परवानगी देत नाही.
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंगनिवडीस प्रतिबंध) कायदा 1994, सुधारित 2002)

कायद्यातील तरतुदी :

  • प्रसुतीपूर्व लिंग निदान करण्यास कायद्याने बंदी आहे.
  • पोटातील गर्भ मुलगा आहे की मुलगी याची तपासणी करण्यास बंदी.
  • पोटातील गर्भाचे लिंग माहित करून गर्भपात करण्यास बंदी
  • पोटातील गर्भाचे लिंग माहित करून मिळेल अशा स्वरुपाची जाहिरात करण्यास बंदी.
  • कायद्यातील तरतुदी न पाळल्यास शिक्षा.
  • जिथे सोनोग्राफी केली जाते ती जागा, सोनोग्राफी करण्याचे मशीन, आणि ते मशीन वापरणारी व्यक्ती या सर्वांची नोंदणी केली पाहिजे. तसेच संबंधित व्यक्ती प्रशिक्षित आणि पात्र हव्यात.
  • वेटींग रूम, ओपीडी, सोनोग्राफी मशिनच्या शेजारी, येथे गर्भलिंगतपासणी केली जात नाही असा बोर्ड असायला हवा.
  • डॉक्टरांकडे या कायद्याची प्रत असायला हवी.
  • सोनोग्राफी मशीन वापरण्यासंबंधीचे प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र उपलब्ध असावे.
  • सोनोग्राफी मशीन, केंद्राची जागा यांची नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र दर्शनी भागात लावलेले असावे.


प्रतिक्रिया द्या :